जबलपुर-गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना जो जबलपुर सहित सम्पूर्ण महाकौशल क्षेत्र के के विकास की लाइफ लाइन है जिसकी पूर्णता के लिए पिछले अनेक वर्षों से हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं जो कि अब फलीभूत हो रही है। इस परियोजना की सबसे बड़ी बाधा वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस सतत् प्रयासों से दूर हो गयी है और अब इस परियोजना में फारेस्ट्री क्लीयरेंस की कोई बाधा शेष नहीं है।

देश में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद से लगातार सांसद के प्रयासों के परिणामस्वरूप इस परियोजना के लिए अधिकतम राशि भी प्राप्त होती रही है। पिछले वर्षों केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश में जबलपुर-गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना पहला प्रोजेक्ट था जिसकों हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप फारेस्ट्री क्लीयरेंस का फेस-1 का क्लीयरेंस मिल गया था जो एनटीसीए (नेशनल टाइगर कन्जरवेशन अथारिटी) द्वारा दे दिया गया था। किन्तु फेस-2 का क्लीयरेंस जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीनस्थ वाइल्ड लाइफ डिवीजन द्वारा दिया जाना चाहिए था वह रूका था।

इसके लिए लगातार वाइल्ड लाइफ डिवीजन के ए.डी.जी. श्री विनोद रंजन, आई.जी. श्री खण्डूरी तथा अन्य अधिकारियों के साथ सम्पर्क व संवाद किया जा रहा था। पिछले दिनों इस परियोजना को बतौर विशेष प्रकरण सांसद के प्रयासों के फलस्वरूप नेशनल बोर्ड आॅफ वाइल्ड लाइफ स्थायी समिति की बैठक में माननीय केन्द्रीय वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी की अध्यक्षता में इसे अंततः क्लीयरेंस दे दिया गया है। इसको लेकर हुई आवश्यक मीटिंग जिसमें वाइल्ड लाइफ से संबंधित अधिकारी, एनटीसीए के अधिकारी और बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। अंततः प्रयासों की निरन्तरता ने सफलता प्रदान कर दी है और सेक्शन 38 (1) (ओ) (बी) और (जी) वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन एक्ट) के अंतर्गत इस परियोजना को क्लीयरेंस दे दिया गया। इस क्लीयरेंस के मिलने की सूचना सांसद राकेश सिंह ने दूरभाष पर रेलवे बोर्ड चेयरमेन श्री मित्तल तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री सत्येंद्र कुमार को भी दे दी है। दोनों को इस क्लीयरेंस की कापी भी प्रेषित कर दी है। श्री मित्तल ने यह विश्वास दिलाया है कि काम की गति में तेजी होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने इसके लिए सांसद राकेश सिंह को बधाई दी है और उन्होंने कहा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा उक्त क्लीयरेंस के बाद अब बालाघाट-नैनपुर सेक्शन के शेष कार्य शीघ्र प्रारंभ कर सकेंगे।

जबलपुर के विकास को लेकर यह एक बड़ी सफलता है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को फारेस्ट्र क्लीयरेंस 10 वर्षों में नहीं मिल सका था उसे मात्र 20 महीनों में एनडीए की सरकार बनने के बाद क्लीयरेंस दे दिये गये। जिसके लिए सांसद ने देश के प्रधानमंत्री मान0 नरेंद्र मोदी जी तथा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के प्रति आभार प्रकट किया है तथा जबलपुर की जनता को बधाई दी है और यह विश्वास व्यक्त किया है कि इस परियोजना के रास्ते में आने वाली वन एवं पर्यावरण संबंधित सभी रूकावटं अब दूर हो चुकी हैं। इसके साथ ही इस परियोजना के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी तथा शीघ्र ही यह काम अब पूर्णता को प्राप्त करेगा।