केन्टोमेंट क्षेत्र में रह रहे किसान परिवारों की समस्या के संदर्भ में गत दिवस दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रीकर से भेट की और उन्हें इन किसानो की समस्या से अवगत कराते हुए उनसे कहा कि किसानो के मालिकाना हक़ और बेदखली के विषय का शीघ्र निराकरण करने का कष्ट करे साथ ही रक्षा विभाग को इस आशय के निर्देश भी जारी किये जाये की जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक इन गरीब किसानो को परेशान न किया जायें |

मुलाकात के दौरान एक पत्र भी रक्षा मंत्री श्री पर्रीकर को सौपा जिसमे उल्लेख किया गया है की जबलपुर में वर्ष 1924 में केन्टोमेंट एरिया बनाते समय जिस क्षेत्र को लिया गया वहां लगभग 100-150 वर्षो से किसान अपनी भूमि पर खेती कर रहे थे | वर्ष 1930 में जब डिफेंस एस्टेट ऑफिसर की नियुक्ति की गयी और केन्टोमेंट एक्ट 1924 प्रभाव में आया तो बिना किसी मुआवज़े के गरीब किसानो की भूमि अधिग्रहित कर ली गयी जिसकी प्रतिक्रिया स्वरुप तत्कालीन विरोध और किसानो के आक्रोश को देखते हुए किसानो की ही भूमि उन्हें पट्टे पर दे दी गयी द्य वर्ष 1976 में रक्षा विभाग ने पुनः इस भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और किसानो को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया लेकिन किसानो की जिस भूमि पर रक्षा विभाग ने कब्ज़ा किया उसके मात्र छोटे से हिस्से पर ही कृषिए डेयरी.फार्मिंग तथा पोल्ट्री फार्म का कार्य रक्षा विभाग कर रहा हैए शेष भूमि का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा हैए इतना ही नहीं वर्ष 1973 में रक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर जबलपुर को यह सूचित किया गया था कि रक्षा विभाग के पास 1752 एकड़ भूमि अतिरिक्त है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और वही लोकसभा में 26 मार्च 1980 को डारेक्टर जनरल ऑफ़ डिफेंस लैंड एंड केंट के द्वारा एक अतारांकित प्रश्न क्रमांक 758 के जबाब में यह बताया की रक्षा विभाग द्वारा जबलपुर केन्टोमेंट में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है जबकी वस्तुस्थिति इसके एकदम विपरीत है |

इन सभी विरोधाभासो के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है की रक्षा विभाग के पास केन्टोमेंट क्षेत्र जबलपुर में 323 एकड़ भूमि मध्य प्रदेश सरकार के मालिकाना हक़ की भी है और इस भूमि को मध्य प्रदेश सरकार रक्षा विभाग से अदला.बदली करने हेतु तैयार है |
हम ने रक्षा मंत्री श्री पर्रीकर से कहा कि वर्तमान में जबलपुर केन्टोमेंट क्षेत्र में लगभग 500 किसान परिवार रह रहे है जिनमे से अधिकतर अनुसूचित जातिए पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर है जिन्हें हर समय बेदखली का भय रहता है क्योकि समय.समय पर रक्षा विभाग इन्हें वेदखल करने की कार्यवाही करता है जिससे इन किसानो को अपने परिवारों के भरण पोषण तक की समस्या सामने दिखती है इसलिए श्री पर्रीकर से अनुरोध है कि इस समस्या के निराकरण हेतु मानवीय आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करे जिसके प्रतिउत्तर में रक्षा मंत्री श्री पर्रीकर ने आस्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इस संदर्भ में अधिकारियो से चर्चा करेंगे |