जबलपुर एयरपोर्ट के विकास हेतु सतत प्रयासों से 419 करोड रूपये की राशि स्वीकृत कराई थी जिसमें नई टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टॉवर, एप्रन टेक्निकल ब्लॉक, फायर स्टेशन, रनवे का विस्तार आदि कार्य स्वीकृत कराये गये थे लेकिन कुछ आंशिक कठिनाइयों के कारण एयरपोर्ट का कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया जा सका जिस पर मैंने कारण पूछते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरपोर्ट निर्माण एवं विस्तार का समयबद्ध कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया था। जिसके फलस्वरूप एयरपोर्ट अथॅारिटी ऑफ इंडिया ने जबलपुर एयरपोर्ट के विस्तार एवं विकास का समयबद्ध कार्यक्रम जारी कर मुझको जानकारी दी है।

एयरपोर्ट के विस्तार एवं निर्माण में विलंब के चलते कोच्चि (मुन्नार) में आयोजित संसदीय अध्ययन दौरे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को बुलाया गया था। जिसके फलस्वरूप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से सदस्य (प्लानिंग) श्री सुधीर रहेजा को मुन्नार (केरल) भेजा गया।

कमेटी की मीटिंग के दौरान श्री रहेजा से जबलपुर एयरपोर्ट में अनावश्यक लेट-लतीफी का कारण पूछा तथा जबलपुर एयरपोर्ट के विस्तार व निर्माण के संबंध में एक पूरी समयबद्ध कार्ययोजना बनाने निर्देशित किया जिसके जवाब में श्री रहेजा ने मुझे 11 सितम्बर 2017 को लिखित में जबलपुर एयरपोर्ट के विकास एवं निर्माण की जानकारी देते हुए विभिन्न कार्यों की प्रारंभ होने की समयसीमा की भी जानकारी दी।

श्री सुधीर रहेजा ने बताया कि अभी वर्तमान में रनवे की लम्बाई 1988 मीटर है जिसको बढ़ाकर भविष्य में बड़ी फ्लाइटों को जबलपुर में उतारा जा सकता है। इसके साथ ही वर्तमान में एप्रन की क्षमता कम है जिसकी संख्या बढ़ाया जाना है। इसके साथ ही टैक्सीवे, आईएसओ रिकशॉ बीएमवाय और अन्य कार्य की सारी औपचारिकताएं परी कर ली गई हैं और नवम्बर 2017 से निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया जायेगा।

पूर्व में टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता 75-75 थी जिसे प्रयासों के बाद ही 150-150 किया गया था और अब नए बिल्डिंग में इसे 250- 250 यात्रियों की क्षमता का बनाया जाना है साथ ही नये एटीसी टॉवर, टेक्निकल ब्लॉक, नया फायर स्टेशन का निर्माण किया जाना है श्री रहेजा ने जानकारी दी कि इनकी डिजाइनिंग के लिये सितम्बर माह के अंत तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) नियुक्त कर दिया जायेगा और अप्रैल 2018 से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य सरकार से नई भूमि अधिगृहित की गई है। जिस पर बाउंड़्रीवाल का कार्य प्रारंभ किया जायेगा जो अक्टूबर से निर्माण प्रारंभ कर किया जायेगा। एयरपोर्ट विस्तार के लिये आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कंसलटेंसी नियुक्त कर दिया गया है। टर्म ऑफ रिफ्रेंस (टीओआर) जारी किया जा चुका है। दिसम्बर 2017 तक पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सभी क्लीयरेंस दे दी जायेगी।
श्री रहेजा ने पत्र के माध्यम से बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपेक्षित भूमि राज्यसरकार से पूरी तरह प्राप्त हो चुकी है। अब किसी प्रकार की भूमि की आवश्यक्ता नहीं है।

जबलपुर एयरपोर्ट के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत किये जाने के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है और सभी आवश्यक औपचारिकताएं भी पूर्ण की जा चुकी हैं। अब एयरपोर्ट के निर्माण एवं विकास में किसी भी तरह की रूकावट नहीं है और शीघ्र ही सभी निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे और आने वाले दिनों में जबलपुर का एयरपोर्ट म.प्र. के एक सबसे प्रमुख एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा जिसका लाभ जबलपुर की जनता को मिलेगा।