केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए पेश किये गए आम एवं रेल बजट वास्तव में देश के सामान्य मध्यम एवं गरीब जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जबसे एनडीए की सरकार बनी तभी से प्रयास रहा कि सभी वर्गों को पारदर्शिता के साथ लाभ मिले और अब यह बात चरितार्थ होती दिख रही है।
दिसम्बर 2016 में मुद्रा स्फीति 3.4 प्रतिशत थी जो कुछ समय पहले 6 प्रतिशत हुआ करती थी और हम कह सकते है कि केंद्र की मोदीजी की सरकार ने देश के गांव, गरीब, मजदुर, किसान, महिला, युवा, के आर्थिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया है इस बजट में इंफ्रास्टक्चर पर जोर दिया गया है विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रो के विकास में। इस बार का बजट में गरीबी हटाओ जैसे नारे के साथ पेश नहीं किया गया अपितु गरीबी उन्मूलन और गरीबो को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है । इस बार के बजट में किसानों के हित का विशेष ध्यान रखा गया है और किसानों की आय दुगनी हो इस पर बल दिया गया है इसके लिए किसानों को ऋण हेतु 10 लाख करोड़ की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है साथ ही किसान बीमा योजना की राशि भी बढाई गई है।
महात्मा गांधी जी की जयंती के 150वें वर्ष के अवसर पर 2109 तक देश के गरीब गरीबी से बाहर निकले और 50 हजार ग्राम पंचायतें गरीबी मुक्त हो यह बजट में कहा गया है। साथ ही इतिहास में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रो में मनरेगा के लिये 48 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है और अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बजट को 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सरकार समाज के सभी वर्गों को बराबरी पर लाकर खड़ा करना चाहती है। छोटे लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बजट में कर राशि घटाकर 25 प्रतिशत की गई है तथा आम आदमी के लिए आयकर में छूट देकर सरकार ने मध्यमवर्गीय को राहत दी है।
यह पहली बार है कि सरकार ने रेल बजट हेतु 1 लाख 31 हजार करोड़ रूपये का पूंजीगत और विकास निर्धारण किया है इसमें सरकार अपनी ओर से 55 हजार करोड़ रुपए देगी। रेलवे के वित्तीय प्रबंधन के साथ रेल यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस हेतु 1 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान है।
ये बजट को आम आदमी और गरीब के अनुरूप है।
मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के साथ केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।